यही है कुशल नेतृत्व! अध्यक्ष रणवीर प्रसाद: की पहल से आउटसोर्स कर्मचारियों में जगी नई उम्मीद

55 वर्ष की आयु सीमा को 60 वर्ष तक बढ़ाने के निर्णय से हजारों कर्मचारियों को राहत की आस, हटाए गए कर्मचारियों की वापसी पर भी हुई चर्चा

UPPCL MEDIA | विशेष रिपोर्ट | लखनऊ

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में लंबे समय से आमेलन की समस्या और रोजगार संबंधी अनिश्चितता का सामना कर रहे कर्मचारियों के लिए 6 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक से उम्मीद की नई किरण सामने आई है। बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों की आयु सीमा बढ़ाने तथा पूर्व में हटाए गए कर्मचारियों को पुनः कार्य पर रखने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज निर्णयों और निर्देशों से प्रभावित कर्मचारियों के बीच नई आशा जगी है।

पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद के नेतृत्व में कर्मचारी संगठन और प्रबंधन के बीच हुई इस वार्ता का UPPCL MEDIA स्वागत करता है। संगठन की मांगों पर विचार और कर्मचारियों से जुड़े विषयों पर सकारात्मक संवाद की पहल को विभागीय कार्यसंस्कृति तथा औद्योगिक संबंधों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अध्यक्ष रणवीर प्रसाद के नेतृत्व में कर्मचारी हितों पर महत्वपूर्ण पहल

किसी भी संस्थान की मजबूती केवल नियमों और प्रशासनिक आदेशों से नहीं, बल्कि कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने, व्यावहारिक समाधान तलाशने और निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करने से सुनिश्चित होती है।

6 अक्टूबर 2026 की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, संगठन की ओर से दो प्रमुख मांगें रखी गई थीं। पहली, पूर्व में हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों को पुनः कार्य पर रखने की मांग और दूसरी, आउटसोर्स कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का विषय।

बैठक में इन दोनों विषयों पर प्रबंधन की ओर से विचार-विमर्श किया गया। इससे लंबे समय से अपनी मांगों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को उम्मीद मिली है कि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

UPPCL MEDIA का मानना है कि कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े विषयों पर संवाद और सकारात्मक पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। साथ ही, इन निर्णयों का वास्तविक महत्व उनके प्रभावी क्रियान्वयन से ही स्थापित होगा।

55 वर्ष से 60 वर्ष तक कार्य करने की व्यवस्था: अनुभवी कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद

बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज निर्णय के अनुसार, 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुके आउटसोर्स कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 60 वर्ष की आयु तक कार्य पर बनाए रखने की व्यवस्था की गई है।

इसके लिए संबंधित कर्मचारियों को पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से फिटनेस प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना होगा। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी को लिखित रूप में यह घोषणा करनी होगी कि वह कार्य करने में सक्षम और इच्छुक है। संबंधित आउटसोर्स एजेंसी द्वारा ऐसे कर्मचारियों को कार्य पर बनाए रखने के लिए प्राथमिकता दिए जाने तथा इस व्यवस्था के अनुरूप अनुबंधों में आवश्यक संशोधन किए जाने का भी उल्लेख है।

यह पहल उन अनुभवी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो वर्षों तक विभागीय कार्यों में योगदान देने के बाद केवल आयु सीमा के कारण रोजगार से बाहर होने की आशंका का सामना करते हैं।

अनुभव का सम्मान और कार्यक्षमता का समुचित उपयोग किसी भी संस्थान की मजबूती के महत्वपूर्ण आधार हैं। यदि कर्मचारी निर्धारित स्वास्थ्य और अन्य शर्तों को पूरा करते हैं, तो उनके अनुभव का लाभ विभागीय कार्यों में लिया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को रोजगार की निरंतरता की उम्मीद मिलेगी और विभाग को अनुभवी मानव संसाधन का लाभ प्राप्त हो सकता है।

हटाए गए कर्मचारियों की वापसी: हजारों परिवारों की निगाहें आगे की कार्यवाही पर

पूर्व में हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों को दोबारा कार्य पर रखने का विषय बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल था। लंबे समय से रोजगार की अनिश्चितता का सामना कर रहे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए यह विषय आर्थिक सुरक्षा तथा भविष्य की स्थिरता से जुड़ा हुआ है।

बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, पूर्व में हटाए गए कर्मचारियों में से उन्हीं कर्मचारियों को पुनः कार्य पर रखने पर विचार किया जाएगा, जिनका पिछला कार्यकाल संतोषजनक रहा हो तथा जिनके विरुद्ध कर्तव्य पालन में लापरवाही, उपभोक्ताओं से अनुचित व्यवहार, बिजली चोरी में संलिप्तता, धन के गबन अथवा अन्य कदाचार से संबंधित शिकायतें या आरोप प्राप्त नहीं हुए हों। संबंधित अभिलेखों का सत्यापन किए जाने का भी उल्लेख है।

इससे स्पष्ट है कि पुनर्नियोजन की प्रक्रिया पात्रता, पूर्व कार्यकाल के रिकॉर्ड और सत्यापन जैसी शर्तों से जुड़ी होगी। इसलिए सभी प्रभावित कर्मचारियों की वापसी को अभी सुनिश्चित निर्णय के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

आमेलन से प्रभावित लगभग 20 हजार कर्मचारियों का विषय व्यापक चिंता और उम्मीद से जुड़ा हुआ है। हालांकि, उपलब्ध बैठक कार्यवृत्त में इस संख्या के आधार पर सभी कर्मचारियों के पुनर्नियोजन की पुष्टि नहीं होती। अब कर्मचारियों की प्रमुख अपेक्षा है कि पात्रता के मानदंड स्पष्ट हों और आगे की कार्यवाही पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।

संगठन और प्रबंधन के बीच संवाद से मजबूत होंगे विभागीय संबंध

बैठक के कार्यवृत्त में संगठन की ओर से प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन समाप्त कर पूर्ण लगन से कार्य करने तथा पावर कॉरपोरेशन के राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग देने की बात भी दर्ज है। इसके साथ ही एटीएंडसी हानियों में कमी लाने और थ्रू-रेट में वृद्धि के लिए सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की गई।

यह संवाद कर्मचारी हितों और विभागीय लक्ष्यों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी भी विद्युत वितरण व्यवस्था में कर्मचारियों का मनोबल, तकनीकी कार्यक्षमता, राजस्व प्रबंधन और उपभोक्ता सेवाओं की गुणवत्ता एक-दूसरे से जुड़े होते हैं।

यदि प्रबंधन और कर्मचारी संगठन आपसी संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान करते हुए विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग करें, तो इसका सकारात्मक प्रभाव कार्यप्रणाली पर पड़ सकता है।

उपभोक्ता हित सर्वोपरि: बेहतर बिजली व्यवस्था की साझा जिम्मेदारी

UPPCL MEDIA का मानना है कि बिजली व्यवस्था की सफलता का आकलन केवल राजस्व वसूली से नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं से भी होना चाहिए। समय पर विद्युत आपूर्ति, शिकायतों का त्वरित निस्तारण, सही बिलिंग और फील्ड स्तर पर पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता उपभोक्ता संतुष्टि के महत्वपूर्ण आधार हैं।

बैठक में राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति, एटीएंडसी हानियों में कमी और थ्रू-रेट में वृद्धि जैसे विषयों पर भी जोर दिया गया। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का उचित उपयोग तथा विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार उपयोगी साबित हो सकता है।

अध्यक्ष रणवीर प्रसाद के नेतृत्व में कर्मचारी संगठन और प्रबंधन के बीच हुआ यह संवाद इस अपेक्षा को मजबूत करता है कि कर्मचारी हितों तथा उपभोक्ता सेवाओं को साथ लेकर आगे बढ़ने के प्रयास जारी रहेंगे।

अध्यक्ष रणवीर प्रसाद के लिए शुभकामनाएं, कर्मचारियों को अब क्रियान्वयन की प्रतीक्षा

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद के नेतृत्व में हुई इस बैठक और कर्मचारी हितों से जुड़े विषयों पर हुई चर्चा का UPPCL MEDIA स्वागत करता है। आउटसोर्स कर्मचारियों की आयु सीमा में विस्तार की व्यवस्था और हटाए गए कर्मचारियों के पुनर्नियोजन पर विचार हजारों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कर्मचारियों को अब अपेक्षा है कि बैठक में दर्ज निर्णयों के अनुरूप आवश्यक आदेश, अनुबंध संशोधन, पात्रता निर्धारण और सत्यापन की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जाएगी। इससे प्रभावित कर्मचारियों को अपने भविष्य के संबंध में स्पष्टता मिल सकेगी।

अध्यक्ष महोदय से अपेक्षा है कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे भी सकारात्मक संवाद और प्रभावी कार्यवाही को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे संगठनात्मक विश्वास मजबूत करने के साथ विभागीय लक्ष्यों और उपभोक्ता हितों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने में मदद मिल सकती है।

UPPCL MEDIA का का मानना है कि नेतृत्व की सार्थकता तभी सिद्ध होती है, जब निर्णयों का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे और व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे।

6 अक्टूबर 2026 की बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों की आयु सीमा और पूर्व में हटाए गए कर्मचारियों की वापसी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा ने प्रभावित कर्मचारियों में उम्मीद जगाई है। अब आवश्यकता है कि संबंधित निर्णयों को स्पष्ट प्रक्रिया और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से जमीन पर उतारा जाए।

UPPCL MEDIA अध्यक्ष रणवीर प्रसाद को शुभकामनाएं देता है और आशा करता है कि कर्मचारी हितों, संगठनात्मक विश्वास तथा उपभोक्ता सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास सकारात्मक परिणाम देंगे।

UPPCL MEDIA की ओर से संदेश

“कर्मचारी का सम्मान, उपभोक्ता का हित और व्यवस्था में विश्वास—इन्हीं आधारों पर मजबूत ऊर्जा व्यवस्था का निर्माण संभव है।”

उपभोक्ता हितों को प्राथमिकता देने वाली पहल का स्वागत करता  UPPCL MEDIA | लखनऊ