बिजली खरीद में यूपी–एमपी की बड़ी साझेदारी, 2000: मेगावाट पीक पावर से महंगी बिजली पर लगाम की तैयारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग और पीक आवर्स में महंगी बिजली खरीद की चुनौती से निपटने के लिए पावर सेक्टर में बड़ा प्रयोग शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने 2000 मेगावाट पीक पावर की खरीद के लिए आपसी सहयोग का समझौता किया है। दोनों राज्यों की बिजली मांग के अलग-अलग मौसमी पैटर्न को देखते हुए तैयार की गई यह व्यवस्था भविष्य में बिजली खरीद की लागत घटाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से एक-दूसरे की अतिरिक्त बिजली क्षमता का इस्तेमाल कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में अक्टूबर से मार्च के बीच रबी सीजन में बिजली की मांग अधिक रहती है, जबकि उत्तर प्रदेश में अप्रैल से सितंबर तक गर्मी और खरीफ सीजन के दौरान मांग तेजी से बढ़ती है।

एक राज्य की अतिरिक्त बिजली, दूसरे की जरूरत में आएगी काम

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत करीब पांच साल की फर्म पावर बैंकिंग व्यवस्था विकसित करने पर जोर है। यानी जिस अवधि में किसी राज्य के पास बिजली की अतिरिक्त उपलब्धता होगी, उस बिजली को दूसरे राज्य की जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश को अक्टूबर से मार्च के बीच दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने और उत्तर प्रदेश को अप्रैल से सितंबर के दौरान अधिक बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर काम किया जाएगा। इससे दोनों राज्यों की उत्पादन क्षमता और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।

2000 मेगावाट की प्रतिस्पर्धी खरीद

समझौते के तहत दोनों राज्य प्रतिस्पर्धी बिडिंग प्रक्रिया के जरिए करीब 2000 मेगावाट पीक पावर खरीदने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसका उद्देश्य उन घंटों में बिजली की उपलब्धता बढ़ाना है, जब मांग सबसे ज्यादा होती है।

उत्तर प्रदेश के लिए यह व्यवस्था खास तौर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि गर्मियों में शाम से रात तक बिजली की मांग में तेज उछाल आता है। ऐसे समय पावर एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदने की जरूरत पड़ती है।

10 रुपये यूनिट तक की महंगी बिजली से बचने की कोशिश

पावर कारपोरेशन प्रबंधन का मानना है कि नई व्यवस्था से जरूरत के समय 10 रुपये प्रति यूनिट तक की महंगी बिजली खरीदने पर निर्भरता कम की जा सकती है। हालांकि वास्तविक बचत बिजली की बाजार कीमत, उपलब्धता और खरीद व्यवस्था पर निर्भर करेगी।

यदि पीक डिमांड के समय अपेक्षाकृत कम लागत पर बिजली उपलब्ध होती है तो इसका असर बिजली खरीद की कुल लागत पर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस समझौते को केवल बिजली उपलब्धता बढ़ाने के बजाय लागत प्रबंधन की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।

10 हजार करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद

2000 मेगावाट बिजली खरीद की व्यवस्था के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में करीब 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश की संभावना भी जताई गई है। इससे स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलने और नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

शक्ति भवन में हुआ समझौता

लखनऊ स्थित शक्ति भवन में यूपी और मध्य प्रदेश के अधिकारियों की मौजूदगी में एमओयू की प्रक्रिया पूरी हुई। उत्तर प्रदेश की ओर से अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष आशीष कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक नितीश कुमार और निदेशक कॉरपोरेट प्लानिंग दीपक रायजादा मौजूद रहे।

मध्य प्रदेश की ओर से सचिव विशेष गरपाले, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक (गैर-पारंपरिक ऊर्जा) जीएस खनूजा तथा यूपी पावर कारपोरेशन के मुख्य अभियंता मनीष द्विवेदी ने प्रक्रिया में हिस्सा लिया।

महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों पर भी नजर

यूपी पावर कारपोरेशन प्रबंधन अब मध्य प्रदेश के साथ हुए इस प्रयोग को दूसरे राज्यों तक विस्तार देने की संभावनाएं भी तलाश रहा है। महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों के साथ भी इसी तरह बिजली खरीद और पावर बैंकिंग की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

असली परीक्षा गर्मियों में होगी

इस पूरी व्यवस्था की सफलता की असली परीक्षा उस समय होगी जब उत्तर प्रदेश में गर्मी के दौरान बिजली की मांग अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचेगी। यदि पीक आवर्स में पर्याप्त बिजली कम लागत पर उपलब्ध कराने में समझौता सफल रहता है, तो पावर एक्सचेंज से महंगी खरीद पर निर्भरता घट सकती है।

यानी यूपी–एमपी की यह साझेदारी केवल 2000 मेगावाट बिजली खरीद का समझौता नहीं, बल्कि बिजली की मौसमी मांग को आपस में जोड़कर खरीद लागत घटाने की रणनीति है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि कागज पर तैयार यह मॉडल जमीन पर बिजली की उपलब्धता और उपभोक्ताओं के खर्च में कितना वास्तविक फायदा पहुंचाता है।